प्रेस की स्वतंत्रता बनाम न्यूटन के सिद्धांत( हास्य /व्यंग्य )

मंत्रीजी हाल में हुई पुल गिरने की घटनाओं को लेकर जनता दरबार में हाज़िर थे । पत्रकार भी बड़ी संख्या में आये थे।

पत्रकार " कल पुल टूटकर नीचे नदी में गिर गया। यह तो सबसे ताज़ी घटना है। अभी तक इसी महीने में एक सौ बावन पुल टूटकर नीचे नदी में गिर चुके हैं। इस बाबत सरकार को क्या कहना है ?"

मंत्री जी उनके चेहरे पर नज़र टिका दी और बहुत संजीदगी के साथ बोलना शुरू किया:

"सरकार में मंत्री बने रहने के लिए असाधारण धैर्य की आवश्यकता होती है। एक पुल टूटकर नदी में नीचे गिर गया। अब आप चाहते हैं कि मैं यह समझाऊँ कि वह नीचे क्यों गिरा । हालांकि किसी निरक्षर भट्टाचार्यको भी ये बताने की ज़रुरत नहीं कि जो भी चीज़ गिरती है, वह नीचे ही गिरती है।यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और आज तक इसका कोई अपवाद नहीं मिला है। वैसे कभी आपने ऐसा कोई पुल देखा है जो टूटने के बाद नीचे गिरने के बजाय हवा में लटका कर रह गया हो, या फिर नीचे जाने के बदले ऊर्ध्वगामी हो गया हो?

अमेरिका से अधिक विकसित देश तो कोई नहीं है । वहाँ भी अटलांटा में एक पुल टूटा और नीचे गिर गया, और उसके साथ मोटर चालक भी नीचे चले गए।

लेकिन मैं एक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का मंत्री हूँ। मैं प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करता हूँ। सरकार से निरर्थक, हास्यास्पद या अनर्गल प्रश्न पूछना आपका पूर्ण अधिकार है। यह प्रश्न पूछकर आपने केवल एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को प्रमाणित किया है।"

सम्यक उत्तर देकर वे निश्चिंत हो गए।

पर वो पत्रकार कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर यही प्रश्न दुहराया। मंत्री जी ने फिर वही उत्तर दिया पर इस बार थोड़े कुपित हो गए ।

"मुझे पूरा विश्वास है, स्कूल में आपको ज़रूर पढ़ाया गया होगा। हमारी शिक्षा-व्यवस्था इतनी भी लचर नहीं है। जब मास्टर जी ने यह सिद्धांत पढ़ाया, तो बताइए आप कहाँ थे? मेरा दावा है कि आप गुटखा खाकर बाहर थूकने गए होंगे। है न?"

इस बार पत्रकार हत्थे से उखड़ गए और गुस्से में हकलाने लगे। पर मंत्री जी ने बहुत संयत स्वर में कहा-

मंत्री :"आपके प्रश्न का मैंने संजीदगी और साफ़गोई से उत्तर दिया।सरकार को भी तो यह जानने का हक़ है कि वह शिक्षा के मद में इतनी राशि व्यय कर रही है तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है ?"

पत्रकार "देखिए, यह पुल दो महीने पहले बना था, पाँच सौ करोड़ की लागत से और..."

"आप विषयांतर कर रहे हैं। आपने कैफ़ियत माँगी थी कि पुल टूटकर नीचे क्यों गिर गया।फिर कह रहे हैं कि दो महीने में क्यों गिर गया। तो सरकार का सुविचारित मन्तव्य है कि यदि यह पुल दो सौ साल बाद भी टूटता तो नीचे ही गिरता। उसकी और कोई गति नहीं थी। एक्सपर्ट जाँच से यह प्रमाणित हुआ है कि पुल को नीचे गिराने के लिए ग्रेविटी जिम्मेदार है गवर्नमेंट नहीं। सरकार गम्भीरता से इस विन्दु पर विचार कर एक जाँच कमेटी बिठाएगी, जो अतिशीघ्र अपना मन्तव्य देगी कि आपकी इस अज्ञानता के लिए आपको पढ़ाने वाला शिक्षक दोषी है या आपका भगोड़ा पन।

पुलिस प्रमुख की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, "खुफिया विभाग से इनकी कार्य कलाप के जाँच करवा लीजिए, कहीं ये एनिमी एजेंट तो नहीं हैं ।और इनसे दस हज़ार का बॉन्ड भरवा लीजिए कि जाँच की अवधि तक ये अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाएँगे।"

पत्रकार घिघियाते हुए "सर, मेरी बात तो..."

"सिक्योरिटी! इनको धक्के देकर बाहर करो।"

प्रेसवाले अब थोड़े ठंढे पद गए।

प्रेस :"श्रीमान, आपको तो मालूम होगा कि अमुक चीफ़ इंजीनियर को आपके ही निगरानी विभाग ने पुल निर्माण में हुए घपले में पकड़ा है। उन पर दो सौ करोड़ की बेईमानी का आरोप लगा है। वे मंत्री जी के सगे साले हैं।पर ऐसी ख़बर है कि मंत्री जी के साले के ख़िलाफ़ इन्क्वायरी के चलते उस विजिलेंस अफ़सर को ही मुख्यालय बुला लिया गया।"

मंत्री :"इस ख़बर का क्या आधार है?"

प्रेस "यदि ग़लत है तो तत्काल उसका खंडन कर दीजिए।"

मंत्री "जी नहीं, यह ख़बर सौ प्रतिशत सही है कि चीफ़ इंजीनियर पर आरोप लगा है कि उन्होंने दो सौ करोड़ का घपला किया है। यह भी सही है कि वे मंत्री जी के-यानि मेरे-सगे साले हैं। मुझे मंत्री पद मिलने के बाद उनकी डिज़ाइन शाखा से बदलकर वर्क सेक्शन में नियुक्ति हुई।

प्रेस :तो फिर

तो फिर क्या ?

आपने स्कूल में साइंस पढ़ा है?"

प्रेस "इससे आपको क्या मतलब? फिर न्यूटन का सिद्धांत लगेगा क्या?"

मंत्री "पहले बताइए तो सही।"

बहुत तल्ख़ी से उन्होंने कहा, "हाँ, तो?"

"तब क्या? न्यूटन का फ़र्स्ट लॉ क्या है?"

"आपने क्या मज़ाक बना रखा है?"

"आप भूल गए हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है और गतिशील वस्तु गतिशील ही रहती है, जब तक उस पर कोई असंतुलित बाहरी बल कार्य न करे।

उदाहरण के लिए, जब आप ट्रेन में होते हैं और ट्रेन अचानक चल पड़ती है तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा अभी भी स्थिर रहता है, जबकि निचला हिस्सा गति में आ जाता है। अब देखिये इतने दिन से डिज़ाइन में इंजिनियर साहब की गाड़ी रुकी पड़ी थी। मैंने थोड़ा-सा पैरवी का धक्का दिया और उनकी तो चल पड़ी पर वे धड़ाम से गिर पड़े। दोनों हाँथ से बटोरते हुए उन्हें विजिलेंस ने उन्हें पकड़ लिया। विजिलेंस वाले अफ़सर को लाइन हाज़िर किया गया है क्यूंकि उन्होंने प्राकृतिक कारणों से होने वाली घटना के लिए एक ऑफिसर के खिलाफ करवाई कर उसका मनोबल तोड़ा । विजिलेंस अफसर की शैक्षणिक योग्यता जाँची जाएगी। ज़ाहिर है, न्यूटन के फ़र्स्ट लॉ की जिसे जानकारी नहीं है, उसकी डिग्री तो फ़र्ज़ी ही होगी।

'लेकिन, सर

"आपने जानना चाहा कि विजिलेंस वाले जाँच से क्यों हटाए गए। आपको जानकारी दे दी गई। आप दूसरों को मौक़ा दीजिए। हाँ, मैंने सरकार से आग्रह किया है कि हर पंचायत में न्यूटन के नियमों की पढ़ाई के लिए विशेष व्यवस्थ की जाए, ताकि पदाधिकारी इस तरह की गलतियों के शिकार न हों और आम जनता एवं भ्रष्टाचार निरोध दस्ते अज्ञानता के कारण सरकार एवं सरकारी पदाधिकारियों की निष्ठा पर संदेह न कर सके।"

पत्रकार इसके पहले कोई प्रतिवाद करता, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया।

एक पत्रकार ने वृद्धावस्था पेंशन समय पर निर्गत न करने के लिए सरकार की जमकर मज़म्मत की।

"देखिए, उन्हें दो वर्षों से पेंशन नहीं मिला है।"

पत्रकार ने अपनी बात को बल देने के लिए हुए एक वयोवृद्ध सज्जन को आगे आने का इशारा किया।

उसे देखते ही मंत्री जी खड़े हो गए। नाटकीय अंदाज़ में चरण-स्पर्श की मुद्रा में बोले—

"आइए, आइए पितामह। लगता है आप शर-शय्या से सीधे उठकर चले आ रहे हैं। कदाचित सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा से बोर होकर।"

उन्होंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उन्हें मंत्री जी ने टोक दिया—

"आपकी उम्र कितनी है, पितामह? अस्सी तो हो ही गए होंगे?"

उन्होंने थोड़ा गर्व से कहा, "मैं पचासी का हूँ।"

"तो फिर सरकार को क्यों कोस रहे हैं? सरकारी बजट आँकड़ों पर बनता है। आँकड़े बताते हैं कि यहाँ हर व्यक्ति की औसत आयु चौंसठ साल है। आप पचासी की आयु में पहुँच गए हैं। सांख्यिकी के नियम को धता बताकर २१ साल से अनुचित पेंशन ले रहें है। कोई गैरत मंद आदमी तो शर्म से मर जाता। आप वृद्धावस्था पेंशन में देर के लिए व्याकुल हो रहे हैं।

पहले तो बाल-बच्चे वृद्ध लोगों को अक्सर गंगा-स्नान कराने ले जाते थे। वहाँ संयोग वश बहुधा उनका गंगा-लाभ हो जाता था। आपके बाल-बच्चे नहीं हैं क्या? सरकार ने तो घोषणा कर ही दी थी—

'हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था,

शौक़ से डूबे जिसे भी डूबना है।'(दुष्यंत कुमार )

मंत्री ने इतनी संजीदगी से यह परामर्श दिया कि पितामह शर्मिंदा होकर तुरत खिसक लिए। मंत्रीजी ने एक हरकारे को दौड़ाकर कहलाया कि बाहर रिसेप्शन पर बता देना कि अगर पितामह स्वेच्छा से चूहे मारने वाली दवा लेना चाहें तो उन्हें निःशुल्क सरकारी ख़र्च पर उपलब्ध करा दिया जाए.

The Heart Of Darkness

 

On X I just came across a peremptory piece of advice dished out by an eminent lawyer with an equally eminent pedigree to another equally famous lawyer. “If a senior lawyer-MP is so ‘ashamed’ of living in India today, he should register that shame properly. Resign from the Rajya Sabha. Because shame cannot be selective. Where was this ‘national shame’ in 2021, when Bengal saw brutal post-poll violence, when people were chased, killed, assaulted, displaced, and women were raped? Where was this ‘shame’ when a BJP supporter was chased and killed in front of his own mother? Where was the ‘shame’ when the Sandeskhali rape case happened? Where was the ‘shame’ when the RG Kar rape case happened? Where was this ‘shame’ when you appeared in Calcutta High Court to oppose these victims and resisted CBI transfer of the case?” So on and so forth in this vein. But don’t be taken in either by the vehemence of the riposte or the standard rebuttal, “Worse immorality has been seen.” That is the way to wash hands of the matter. Both sides can go home having earned their keep .

For eighty years, generations of Indians have been subjected to this stylised combat, this theatre of the absurd. All the sound and fury of the staged dog fight -I am sorry the example I am reminded of belongs to “…certain ruminant animals whose horns are set at such an angle that they are incapable of hurting one another.” It is an ultimate triumph of what Umberto Eco calls “Event as Mise en scène and Life as Scene-settings. The respective political herds love it that their leader has washed his opponent dry . It is a different matter that the claim may lead to fight between the supposrter, they may inflict physical harm on each other, even cause death. But did they but know that in the lobby of various forums exclusive to them they backslap each other, share a drink, plan moves to make their privilege yield the maximum benefit.Time to dust up your copy of Animal Farm and read it like a religious text.

A mundane example from real life a scene is indelibly stamped in my mind. I was five or six and I was taken to a Ramlila at Ara, a small town where I grew up. We were people of substance in our small little place and I was allowed backstage to meet the actors. Lakshman and Meghnad had just engaged in a thunderous duel and I was still processing the significance of the whole scene in my mind when I saw Lakshman and Meghnad sharing a beedi while rehearsing for the next scene. I ran back and wanted to be taken home at once. My uncle was perplexed but asked no question.

I am now grown up. I have seen a fair bit of this world. Having been in a profession where the most powerful of the society are not ashamed to strut in their own skin, I have gathered some knowledge of how the real world, the world beyond rhetoric, works. My cynicism is well earned but there are times when the armour of shamelessness and brazenness does not help , I feel diminished sub human size and prepared to shrink further .

Faith in intellectuals – public or otherwise - who have exploited the prestige accorded to them by Julian Benda despite repeated, retrospective reckonings continues simply because we are lazy, ill-informed and hidebound through extensive systems of alliances and prejudices. I have never seen them speaking truth to power or they will be thrown out of the seraglio which they inhabit .A mere reference to their antics will not do ; their treason would require a hundred thousand books. But before I digress I must share my worry. I find scores of children plaintively asking questions on X , and other social media . Millions of children are looking for an answer as to what they had done to deserve this fate. What advice do you have- you who preside over our larger fate , for the parents, of the aggrieved children, some of whom have lost the apple of their eyes to suicide, or other concerned Indians who have been brought up on the wholesome promise of demographic dividend ? They have nothing to do with West Bengal, they could not care less which beggar is on the horseback and which remains on foot? What should parents do : disown their children before earning the right to question you? What should I, a man in the last lap of my journey and millions of dead wood, like me do? These children are not my kin but as a concerned father, a grandfather and above all as a human being do to be claim a right to question the unanswering void ?What have I to give up? I am a senior citizen and can only be deprived of my life or bloody liberty .The reasons for disappointment are now so many that one cannot find anything solid enough to stand upon and look beyond the imprisoning wall of hopelessness and despair. PS : X is agog with posts claiming that Samarth is going to appear before the Parliamentary committee.https://x.com/sidhant_sarthak/status/2061833206396272842...

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Of Heroes and Hero Worship

Every age requires its heroes, said Carlyle, but his heroes – the prophet, the poet, the priest, men of letters, kings – belonged to a world gone by. If we take the evolution of Western literature as an indication, it appears that the scope of human self-awareness has moved from its beginnings in identification with godlike heroes, through a steady diminishment of heroic stature until, today, the "hero" in fiction is almost exclusively a victim.

In democracies today, everything is pared down to a quotidian scale. The hero is an ordinary individual who finds himself compelled by circumstance to challenge entities infinitely larger than himself. The antagonist is no longer a vengeful god or ineluctable Fate, but is as inscrutable, uncaring and indifferent – the bureaucracy – before which the ordinary citizen finds himself powerless. The battles, asymmetric to the point of absurdity, are fought in offices, in the public sphere, on digital platforms, on social media and, ultimately, in the courtroom. Yet their heroism is no less compelling.

Before considering what these heroes represent, it is worth briefly recounting what they actually did.

Vedant Shrivastava, aged seventeen, is the face of the challenge to CBSE's evaluation process. Unbelieving of the low marks awarded to him, he applied for re-evaluation. That is when he allegedly discovered that the answer sheet supplied to him was different from the one he had originally written. Rather than quietly accepting the discrepancy, he documented it, placed the evidence in the public domain, and persisted despite ridicule and political abuse. His achievement lay not merely in complaining, but in forcing an institution to answer questions it would rather have avoided.

Nisarga Adhikary, aged nineteen, identified vulnerabilities in CBSE's digital infrastructure and, in what appears to have been an act of genuine good faith, reportedly disclosed them to the authorities first. When corrective action was not forthcoming, he went public with his findings. The sequence matters: he tried the proper channels before he tried the public ones.

Sarthak Sidhant, all of eighteen, undertook the most painstaking task of all. He scrutinised tender documents, procurement records, corrigenda and bidding conditions relating to the On-Screen Marking system and, through careful comparison of successive versions, established that critical eligibility conditions had been altered in ways that allegedly favoured a particular vendor. I cannot vouch for the authenticity of the documents, but assuming them to be genuine, his analysis reveals a pattern whose implications any regulator worth the name ought to examine. Whatever conclusions one ultimately draws, the diligence of the investigation stands as a remarkable act of civic engagement by a student.

Together, they punched holes in the entire system. The first questioned the integrity of the evaluation process. The second exposed vulnerabilities in the technological architecture. And the third scrutinised the procurement decisions that lay behind the system itself. Between them, they challenged the process, the platform and the procurement. They accomplished what institutions, regulators and much of the media had failed to do: they brought under the critical gaze of the nation an issue affecting millions of students.

How happy I am to be proved so wrong in my scepticism about whether the younger generation knows which way to go. (See my previous post: The Cockroach Party.) They do. They have not taken to the streets, have not burnt buses, nor vandalised public property. They have taken on the establishment on its own turf and on its own terms, forcing accountability through reason rather than rage. The government will find that a rather difficult thing to quietly dispose of.

Delhi Gymkhana controversy: Why should the aged eagle stretch its wings?

In his preface to Frantz Fanon’s The Wretched of the Earth, Jean-Paul Sartre makes a trenchant observation which is very apposite to the controversy around the decision of the government to take over the property leased out to the Delhi Gymkhana Club. “The European elite,” he says, “undertook to manufacture a native elite. They picked out promising adolescents; they branded them, as with a red-hot iron, with the principles of Western culture... After a short stay in the mother country they were sent home, whitewashed. These walking lies had nothing left to say to their brothers.”

When it came to branding their slaves, no one has done it better than the British. They seem to have inscribed the colonial codes into the very genes of the colonised in a manner that the branding has far outlived their dominance and subjugation. Colonialism achieves its ultimate triumph not merely when the colonised obey the master, but when they begin instinctively to reproduce the cultural predilections, social reflexes and institutional forms for which they had originally been designed. The irony of the situation should not be lost on anyone: the issue of dispensing with a colonial relic is being conducted in the words given to us by our masters.

Conscious of this legacy, most of us Indians make conscious efforts to disremember our colonial past, not merely its violence but its lasting effect in altering our perception of ourselves, eroding our self-belief and depriving our self-assurance that should naturally belong to an independent nation conscious of an illustrious past. But there also remains a section for whom the word colonial is invariably yoked with charm and nostalgia.

Gymkhana Clubs and such other enclaves of exclusivity ensured segregation and seclusion which were necessary to create a mystique of British racial superiority and an aura of untouchable authority. The natives were meant to encounter the ruler only in formal settings, courtrooms, military parades, offices and ceremonies, never relaxed, ordinary or familiar surroundings. Familiarity breeds contempt.

Even when select members of the native elite were eventually admitted, after they had diligently mastered the dress codes, table manners, ballroom etiquette, billiards and the manners of the ruling race, equality did not follow. Admission did not abolish hierarchy; it merely created graded assimilation. For quite some time, the Indian members of the ICS were made to sit on the lawns while the white sat inside. Those who readily sloughed off their cultural skins and sought to impersonate the white race were never quite allowed to forget that they were impersonators, poor copies, after all.

The masters departed in 1947. With them disappeared, or should have disappeared, the very raison d’être for the elaborate trappings of imperial aloofness. But the local elite just stepped into the shoes of the departed masters and gladly retained the institutions and, in many cases, the outlook as well. The sense of being orphaned voiced by the crème de la crème – officers of the IAS and IPS, retired army generals, judges, diplomats and renowned media personalities – at the mere thought of the proposed takeover of the Delhi Gymkhana is therefore not entirely unintelligible. They may well be able to make us understand their pain and anguish. What they perhaps cannot make us understand is why we should share it. Their brothers are mystified over their misery: after all, it is only access to a bit of real estate.

This reminds me of Benjy, the idiot child in Faulkner’s The Sound and the Fury. His carer Caddy is gone. Benjy, instinctively, recognised love and tenderness though he could not have named them. He only knew that something was wrong, that a vacuum had opened within him. He found reassurance and solace by clutching on to Caddy’s slippers.

There is of course merit in the fact that the Gymkhana is not the only preserve of privilege in India; it is not. There is justice in asking why other entrenched privileges continue undisturbed. That merely places an onus on the government to dismantle other such enclaves of privilege and patronage; it does not invalidate the move to begin with the Gymkhana Club. Delhi Gymkhana is indeed a heritage property, but heritage status protects buildings; it does not, by itself, decide who gets to enjoy them.

The Cockroach Party

The professional army of dissenters, nay-sayers, and revolutionaries have latched their hopes of renewal and revival around the Cockroach Janta Party formed in cyberspace by an unknown reformer and followed by invisible millions. Old banners have been dusted and repainted; new slogans have been coined to reflect the changed realities of the situation. The young are being exhorted  to take to the streets. 

We are overwhelmed by a sense of déjà vu;  we have an uncanny feeling that  we  have travelled this road before. Trusting the instinct and judgement of these gentlemen , we marched behind an army havildar, a certain Anna Hazare, to rid society of corruption. The regiment that set out on this noble mission discovered a saviour in the Aam Aadmi Party instead. The AAP played its games of mates and slays for many years, and one by one the pawns and knights, in the BJP closet, lay. Those old enough will remember the turbulence of “Total Revolution.” For all its moral thunder and revolutionary fervour, all it did was unseat Indira Gandhi, who returned barely two years later with an even larger majority. The products of that great churn have since steered Bihar according to their own lights. History alone will decide on which side of its ledger that upheaval will finally be entered. 

Corruption and power make a pretty pair and,  and though slayed over and over again, corruption never dies. What is new, however, is that it is no longer whispered behind ears; it announces itself as an inalienable privilege of the powerful. Those responsible for the leakage of NEET examination papers, the trigger for the current crisis, despite the damage that it caused to millions of our youth, despite national outrage, have not been called to account, leaving the youth feeling aggrieved, bewildered, shortchanged, cheated and hugely angry. There is the growing despair on account of shrinking opportunities, dog-eat-dog competition and the growing feeling that public life and the system do not reward patience, merit or restraint. Unfortunate as it may be, even the most sacrosanct of our institutions no longer enjoy the implicit trust of the people. 

The result is for us to see. An off-the-cuff courtroom remark, which perhaps arose merely out of irritation -“there are youngsters like cockroaches… some become media, some social media, some RTI activists” - led to the formation, in a spirit of facetiousness The Cockroach Janata  Party. It   started  gathering momentum by the minute, and soon acquired an independent political life of its own and  regime change agents , ever alert to the  possibility of  political advantage, lined up behind imaginary and real supporters in cyberspace. 

We are living in strange times : threat to democratic balance no longer appears to come only from the standard villains -demagogues, mobs, reckless politicians. Increasingly, instability seems to emanate from within institutions once trusted to preserve restraint, continuity and constitutional propriety. 

Politics, which once occupied a corner of the social turf, has metastasised to occupy the whole turf, and society now lives by the values and vulgarities of politics.   All of us, even the poor, to whom tradition assigned the burden of remaining honest, are in some measure, ‘half victims and half accomplices’. and that makes ameliorative action-looking inward - that much more difficult. It brews a lethal cocktail of anger and helplessness.

Borrowing from the insights of  Antonio Gramsci, transformative movement requires a systematic and coherent account of one’s own situation. I am quite aware that people may well be very capable of seeing the little valley they inhabit very clearly. But it is important that they also have an understanding of how their world fits into the larger economic, political, or cultural realities of their time . 

So, to me, the real question is not whether the youth in whom every age reposes its faith, are ready for revolution, but whether they know where they wish to go. As Gramsci understood, societies do not renew themselves through anger alone. Without clear goals , all such emancipatory movements drift into noise, agitation, and fragmentation “all sail and no anchor.” That is where  the role “organic intellectuals” - individuals capable of articulating and systematising their conception of the world, interpreting social anxieties honestly, disciplining public emotion, and raising political consciousness beyond mere reaction  become important.

One of the founding spirits of the AAP, himself long expelled from the movement he helped birth, now says in an insta message that electorally regime change is no longer possible. One must take to streets.  Perhaps he is right. The moment is certainly propitious what with millions of mutinies raging within ,  people  angry, institutions distrusted. The whole nation has been prepared like a huge altar awaiting burnt offerings. So where will it all end? There will of course be political winners, but the choice is  “between the heron and the wren, / Beasts of the hill and serpents of the den.” Like the Chinese in Charles Lamb’s story, we may well end up burning down the house merely to roast the pig. 

Being Bihari

Social media is agog with the news that a migrant labour Pandav Kumar, has been shot dead by a policeman, this time round in Delhi. (Times of India, 27 April 2026) allegedly, because he identified himself as a Bihari, 

As I bemoaned during one such seasonal moistening of the soul, when Mumbai police had hunted down Rahul, a young boy from Bihar, that Biharis are subject to persecution which is both random and routine because the mere label of Bihari seems to have become a necessary and sufficient provocation.

Murders, mindless or with motives, are no anomaly in our times. Trigger-happy policemen have also been, more or less, normalized. The likelihood of a migrant Bihari being at the receiving end is also quite par for the course. One thinks, but thinks with a deep sense of humiliation, that there is nothing new to be said except to rehash what has been said before and mourn the death anew.

That reminded me of a Facebook post by a Bihari expatriate, now an American citizen, going into raptures after visiting the "magnificent" Bihar Museum at Patna. Writing to his Guyanese and Trinidadian relatives, he says, “Nowhere is your history better preserved and your story better narrated than at a magnificent museum in the city of my birth, Patna. The new Bihar Museum has an entire wing dedicated to the Bihari diaspora, primarily composed of the hundreds of thousands of indentured laborers that the British "recruited," or rather tricked into a contract, from the sugarcane belts of West Bihar and East UP.”

Generally speaking, a people’s story becomes history when it passes from the domain of lived experience into the shared memory of the community, when it is no longer endured but remembered, recorded, and interpreted by those who come after. Migration for Biharis is still an overwhelmingly contemporary experience. The ‘hard life and inhuman living conditions of these indentured labourers faced in their new environment’ could very well be a report on the condition of today’s Bihari migrant labour.

Biharis are no longer ‘tricked’ into boarding ships destined for unfamiliar and heartless lands. It is a deliberate choice, born out of compulsion. These are needy, necessitous people – either they leave home or starve. What difference does it make to them that instead of the British colonialists we have our own governments helpfully providing direct trains – cattle cars, facilitating the transport of human raw material; minerals have gone to Jharkhand – from every poor and distant locale to keep the metropolitan and industrial centres of our great country going. The Biharis are so frugal. They come in cheap, get along for almost next to nothing, are undemanding, and carry out the most hazardous jobs with sweet docility. Nevertheless, Bihari migrants are considered inglorious job hunters who carry the bacillus of dirt, filth, disease and crime and infect the host state. Only if their physical presence could somehow be separated from their cheap, exploitative labour!

The nationwide lockdown in the wake of Covid-19 was the moment of truth for the migrant workers from Bihar. Suddenly, so much indispensable manpower, which had kept the mighty heart of Indian urban settlements beating, became not only so much disposable waste, but it was felt that it was hazardous to have them around. So, hordes and hordes of Biharis undertook the long march back home. The degradation of Bihari migrants on the march, afflicted by hunger and often reduced to being mendicants on people’s charity, provided a feast for the media. Poverty porn still entices.

But the very next season, Bihari migrant labour, dusted and done up, was yet again ready to be carted to those heartless cities which had discarded it earlier as objects of urban consumption which were past the use-by date. Of course, this time round they were escorted in air-conditioned buses; some tasted the thrill of air travel for the first time. But again, without any guarantees, without any insurance against such contingencies! The lessons were learnt and forgotten quickly by all concerned – the victim, the callous employer, and the care-do-little supplier of cheap labour. To the best of my knowledge, there is not even an official report on this. The tragic episode is written in invisible ink, in people’s memory. We have to be in constant denial. How could a resurgent, developed and transformed Bihar talk about the misery of the migrants?

Meanwhile, back in Bihar, we are hard at it, finding a remedy for our ancient problem: which caste gets how much. Because for a Bihari, the existential question is defined solely and squarely in casteist terms: who are you and what is your justification for being? We have not got so far yet, but we may soon find it pasted on our heads. It will be that much simpler.

We have just completed a detailed caste census, down to the last subdivision of a caste. I find myself suspended between being and nothingness, almost invisible, belonging to a caste with a count of 0.60 percent of the population. Call me now by the code 123 assigned to us. But till such time the panacea promised by the caste census arrives, Biharis still leave, loaded like cattle for distant lands; they still hide their identity for fear of being ridiculed, reviled or ostracized. And the naïve ones who don’t, allegedly, get shot from close quarters by the agent of the state, in the heart of the Indian capital of Delhi.

नीतीश कुमार जी का सुशासन: एक आकलन मनोज नाथ

 इस से पहले कि महाशय ग्रोक  या श्रीमान चैट  जी  पी  टी अंग्रेजी में  नीचे पोस्ट किये हुए मेरे इस  आलेख की टांग तोड़ कर  हिंदी में परोसें  मैंने इसी आशय का  हिंदी में  भी एक पोस्ट  डाल  दिया।             

नीतीश कुमार जी का सुशासन: एक आकलन मनोज नाथ

“He would fall. He had not yet fallen but he would fall silently, in an instant: … falling, falling but not yet fallen, still unfallen but about to fall.” — James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man

नीतीश कुमार जी आखिरकार मुख्यमंत्री से निवर्तमान मुख्यमंत्री हो गए। लंबे समय से चल रहा राजनीतिक स्वांग, जिसने सरकार को लगभग ठप कर दिया था, का पटाक्षेप हो गया। हम आभारी हैं कि यह सर्कस खत्म हो गया। बिहार की जनता अब मनोरंजन के लिए कोई दूसरा मुकाम ढूंढेगी।

राजनीति में सत्ता में बने रहना  ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मामले में नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड अप्रतिम है। उनका दल ज्यादातर समय गठबंधन सरकार में कनिष्ठ सहयोगी रहा है, फिर भी सरकार में उनकी हनक बरकरार रही। उन्होंने एकाधिपति शासक की तरह राज किया। उनके सहयोगी हरदम उनकी इच्छा के मुहताज रहे। अपने पहले कार्यकाल के बाद ही, उनकी सरकार के गिरने की खबर रोजाना राजनीतिक गपशप को रोचक बनाती रही। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार कभी गिरी नहीं।

जब भी सहयोगी दल से उन्हें ऐसा अंदेशा हुआ, उन्होंने सत्ता हाथ से फिसलने से पहले ही आसन्न खतरे को भांपते हुए अपने वर्तमान सहयोगी से किनारा कर लिया और विपक्ष की पार्टी से हाथ मिला लिया। बिलकुल निर्विकार भाव से वे अपनी जादू की पोटली से अच्छा और बुरा वाला लेबल निकालकर — आरजेडी और भाजपा पर — परिस्थितियों के अनुसार चस्पा कर देते। विपक्ष का क्रिय कलाप  कमो  बेश  गठबंधन रूपी छींका टूटने की आस में  कि  कब उनका तत्समय  सहयोगी  से  गठजोड़  टूटे और वे उनके साथ गांठ जोड़ कर सत्ता का आस्वादन कर सके , तक सीमित रह ता था । वे विलक्षण प्रतिभा के धनी, सिद्धहस्त रणनीतिकार और कुशल नीतिकार हैं। उनकी राजनीतिक बाजीगरी तो बेमिसाल है।

चुनाव जीतना आज एक तरह से नैतिकता का पैमाना बन गया है। नीतीश कुमार जी ने खुद और अपने सबसे लंबे राजनीतिक सहयोगी के लिए चुनाव जीतने की अद्भुत क्षमता दिखाई है। इस अर्थ में वे खुद को नैतिक रूप से देश के सर्वश्रेष्ठ राजनेता कह सकते हैं। बिहार की जनता के सामने भी उनकी राजनीतिक दलबदली कभी भी राजनीतिक नैतिकता का सवाल बनकर नहीं उभरी। पार्टियों के बीच उनकी मौसमी यात्राएं और नियमित राजनीतिक विश्वासघात ने ‘आया राम गया राम’ की राजनीति को पुनर्जीवित ही नहीं किया, बल्कि प्रतिष्ठित भी कर दिया, जो एंटी-डिफेक्शन कानून के बाद कुछ समय के लिए विलुप्त हो गई थी। और तो और, उन्होंने इसे एक दार्शनिक जामा भी पहना दिया। सही मायने में वे तथागत (तथा + आगत: इस प्रकार आए; तथा + गत: इस प्रकार गए) हो गए। उनका आना-जाना मात्र माया की एक मोहक भंगिमा थी। वे हमेशा वहीं थे — सदा सर्वदा के लिए — निस्वार्थ भाव से, बिहार के भले के लिए। उनकी प्रसिद्ध उक्ति “आप तो जनबे करते हैं, हम दिन-रात बिहार के लिए काम करते हैं” ने ज्यादातर बिहारियों को सहमति में सिर हिलाते पाया।

श्री नीतीश कुमार जी ने आखिरकार सत्ता का परित्याग कर दिया। लेकिन अपनी शर्तों पर। उनके सार्वजनिक जीवन में असंगत, अटपटा और कभी-कभी आपत्तिजनक व्यवहार उनके दरबारियों और रणनीतिकारों के लिए उत्तरोत्तर परेशानी का सबब बन रहा था। अपनी सावधानी से गढ़ी गई छवि के अनुरूप, उन्होंने इस अनिवार्यता को भी बिहार के हित में त्याग का रूप दिया। लेकिन शह-मात के सर्वोत्तम खिलाड़ी ने विदा होने से पहले भाजपा को दिखा दिया कि गेम ऑफ थ्रोन्स में उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। रियलपॉलिटिक के नायाब नमूने के रूप में उन्होंने भाजपा की ही पार्टी से अपने पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री स्थापित कर दिया, जिससे भाजपा नेतृत्व, जिसकी कदाचित कोई प्रच्छन्न योजना थी, स्तब्ध और निरुत्तर रह गया। गेम, सेट एंड मैच, नीतीश कुमार जी।

निशांत उनके पुत्र हैं, परंतु संयोजकों ने यह सुनिश्चित किया कि राजनीति में उन्हें लॉन्च करने में वंशवाद की कोई भी बू न हो। यह महज एक संयोग है कि उन्होंने अभी कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। राजनीतिक अखाड़े के पहलवान बताते हैं कि यह भी किसी दूरगामी योजना का हिस्सा है।

 उन्होंने जंगल राज के बाद बिहार को  कैसे सुशासन  दिया ।बिहार का उन्होंने कैसे कायाकल्प कर दिया, कैसे बिहार आज खुशहाल और विकसित हो गया है। उनकी स्तुति में राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया कर्मियों और शिक्षाविदों के कई पोस्ट देख सकते हैं।  वे सभी सम्माननीय और बुद्धिमान लोग हैं।

यकीन बिहार रोड, पुल, फ्लाईओवर, भवन जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, बिजली मुहैय्या करने में भी आशातीत सुधार हुआ है। साथ ही भव्य भवनों, म्यूज़ियम, मोनुमेंट्स, मेडिटेशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर तो हर नुक्कड़ चौराहे से विकास की कहानी विज्ञापित कर रहा है। नीतीश कुमार जी के जीवनीकारों ने उनके राजनीतिक करियर में केवल उनके सबसे अच्छे और सबसे सफल कार्यों को समाविष्ट किया गया है।  अखबारों ने वास्तविकता को तो इतना सजाया कि उसी कालखंड में जी रहे और सरकार को करीब से देख रहे लोगों को भी भ्रम होने लगता है।इससे दीगर कहानियां भी हैं।

मसलन दो दशक से ज्यादा के लगातार सुशासन के बाद भी बढ़ता बिहार, विकसित बिहार आज कहाँ खड़ा है? ज्यादातर विकास संबंधी सूचकों में बिहार सबसे नीचे है। भले ही सरपट रफ्तार से विकास हुआ हो, लेकिन बिहार की जनसंख्या का 26 प्रतिशत — कुछ अन्य कहते हैं और ज्यादा — गरीबी रेखा से नीचे है, जो देश में सबसे ज्यादा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के अवसर न के बराबर हो गए हैं, बेरोजगारी हमारे जीवन का अनिवार्य तथ्य है, बिहारी शब्द ही माइग्रेंट लेबर का पर्याय बन गया है। Through the Looking-Glass, and What Alice Found There में रेड क्वीन एलिस कहती है: “Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place.” “बस उसी जगह पर बने रहने के लिए तुम्हें निरंतर दौड़ते रहना होगा।”

जनता का नैतिक उत्थान मसीहाई नेताओं  की निजी जिम्मेदारी बन जाती  है। भारत में  शराबबंदी लागू कर देना गांधीवादी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। शराबबंदी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का सबसे महत्त्वपूर्ण एजेंडा था, जिसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। वे इसे कामयाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे, भले ही कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। बिहारियों ने इसका प्रतिकार भी महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए अस्त्र — सविनय अवज्ञा आंदोलन — से किया। यह जानकारी आम है कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सबसे  निचले पायदान पर खड़ा आदमी और समाज का अभिजात वर्ग दोनों — मंत्री, सबसे वरिष्ठ सिविल सर्वेंट और पुलिस अधिकारी — शराब पीते हैं। युवा लड़के और लड़कियों की एक फौज अब घर-घर कंट्राबैंड शराब पहुंचाने लगी है, जो अब लगभग ओवरग्राउंड गतिविधि बन गई है। कथित तौर पर एक आरक्षी महानिरीक्षक और उनके अधीनस्थ एक आरक्षी अधीक्षक में शराबबंदी लागू करने जैसे कठिन कार्य से होने वाले फायदे-नुकसान को लेकर आपस में ठन गई। शायद वे समझदार थे; क्योंकि पुलिस पदाधिकारी जो कोटा पूरा करने के लिए छापेमारी करते हैं, वे अक्सर पिट जाते हैं, कभी-कभी गोली भी झेलनी पड़ती है। लेकिन बिहारियों में कॉमिक टाइमिंग की कमी नहीं होती: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अवैध शराब बनाने वालों पर हवाई निगरानी के लिए खरीदा गया ड्रोन को गिरोहों ने  इसे अपनी निजता का  अतिक्रमण मान कर ड्रोन को  ही हाईजैक कर  लिया। शराबबंदी जब शराब खुलेआम उपलब्ध थी, उससे ज्यादा बिहारियों की मृत्यु अब अवैध मदिरा पीने से हो रही है। नैतिक पुनरुत्थान का सीधा उल्टा असर हुआ है और बिहार निरंतर अनैतिकता के अंधेरे कुएं में डूबता चला जा रहा है। महात्मा गांधी बनाम महात्मा गांधी की जंग ने बिहार की कमर तोड़ दी है। राज्य की वित्तीय सेहत चिंताजनक है, जबरदस्त नए माफिया गिरोह खड़े हो गए हैं, और नए नशेड़ियों को ड्रग्स और अपराध की ओर धकेल दिया है। जेलें भरी पड़ी हैं और शायद पहली बार, न्यायिक अधिकारी शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास शराबबंदी से जुड़ी जमानत याचिकाओं के अलावा सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन सरकार को अपने निर्णयों के सही होने पर अटूट विश्वास है।

भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। राजस्व प्रशासन — जिसका जनता से सबसे ज्यादा संपर्क है — इसका प्रतीक बन गया है: स्पीड मनी दो या दूर रहो। सरकार जानती है, और बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन इसे काबू में करने में खुद को असहाय पाती है। हर टकराव में सरकार ही उनके ब्लैकमेल के आगे झुक जाती है और रियायतें दे देती है। आज जब मैं यह लिख रहा हूँ, वे हड़ताल पर हैं। सड़कें, पुल, इमारतें उद्घाटन से पहले ही ढह जाती हैं, और गिरते पुलों ने लोकप्रिय चर्चा में डार्क ह्यूमर को जन्म दे दिया है। संक्षेप में, हर उपलब्ध संकेतक घोर कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है। बिहार नैतिक पतन और सामाजिक अराजकता की स्थिति में है। फिर भी, सुशासन नामक अंधविश्वास जीवित है।

नीतीश कुमार जी को साधारण राजनेताओं से अलग करने वाली बात उनकी जनमत प्रबंधन की अतुलनीय क्षमता है।  उनकी छवि  बेदाग है — जैसे किसी तटीय स्मारक पर कोई दाग या कीचड़ नैसर्गिक तत्त्वों (हवा या समुद्र की लहरों) के चलते ठहर नहीं पाता, उसी तरह समय-समय पर उठे सारे स्कैंडल और विवाद सार्वजनिक स्मृति से प्राकृतिक रूप से धुल जाते हैं। राजनीतिक अवसरवाद और किसी भी कीमत पर सत्ता से चिपके रहने के प्रयास के बावजूद, नीतीश कुमार जी का नैतिक हाई ग्राउंड पर अभी भी दावा बरकरार है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कुछ समय पहले तक उन्हें देश पर शासन करने का विश्वसनीय विकल्प बताकर आगे बढ़ाता रहा। अब वे राज्यसभा टिकट पर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, पर पीछे एक विरासत भी छोड़ जा रहे हैं: खाली खजाना और पूरी तरह लचर व्यवस्था, जिसे सुधार पाना आसान नहीं होगा।